मुंबई : परमबीर सिंहांच्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं केला आहे. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत, असंही हायकोर्टानं म्हटलं.
मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे, अशा शब्दात हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना फटकारलं.
परमबीर सिंह यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नानकानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले कि, परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येबद्दल आणि वसूल होऊ शकणाऱ्या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मोहन डेलकर प्रकरणातही मी प्रशासनाला सांगितलं होतं की हा गुन्हा इथं दाखल होऊ शकत नाही. तो दादरा नगर हवेली इथंच दाखल व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री माझ्यावर नाराज झाले होते. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता.
यावर कोर्टानं म्हटलं की, गुन्हा दाखल झालेला नसताना, हायकोर्ट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं का?, हे आम्हाला दाखवून द्या. यासंदर्भातील निकालांचे दाखले देत हे सिद्ध करून दाखवा. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत?, या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी. या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? एफआयआर कुठे आहे? तुम्हाला गुन्हा दाखल करण्यापासून कोणी थांबवलं होतं का? असे सवाल यावेळी परमबीर सिंह यांना हायकोर्टाने केले.
