मुंबई : कोविड प्रादुर्भावामुळे शाळा महाविद्यालये जरी बंद असली तरी ऑनलाईन, डिजिटल, ऑफलाईन आदी पद्धतींनी बहुतांश महाविद्यालयात शिक्षण सुरू आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन व तत्सम योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून देण्यात यावा असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणास आर्थिक सहाय्य मिळावे या दृष्टीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या विविध योजना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविल्या जातात. राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयात सध्या कोविडमुळे विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत. २०२०-२१ या वर्षी नूतनीकरणासह नवीन अर्ज महाविद्यालय स्तरावरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करताना ज्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष हजेरी ७५% असते, अशाच विध्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयाचे प्राचार्य, पोर्टलवरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करू शकतात.
सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात कोविड -१९ च्या स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थिती देणे शक्य नव्हते, ही अडचण लक्षात घेऊन कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून, त्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन आदी योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांना देय असलेली रक्कम त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून मंजूर करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिल्यामुळे, सदर योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
