नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या बोईंग विमानांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत, एअर इंडियाने चालवलेल्या सर्व बोईंग विमानांचे सुरक्षा ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत त्यांची सेवा तात्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही याचिका प्रॅक्टिसिंग वकील अजय बन्सल यांनी दाखल केली असून, नुकत्याच अहमदाबाद-लंडन मार्गावरील बोईंग विमान अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई गरजेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अपघातात २४१ प्रवासी आणि क्रू सदस्यांसह जमिनीवरच्या २९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
प्रवासी म्हणून अनुभवलेल्या त्रुटींचा उल्लेख
याचिकाकर्ता अजय बन्सल यांनी नमूद केले की, त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने २० मे २०२५ रोजी दिल्लीहून शिकागोला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या फ्लाइट AI-127 मधून प्रवास केला. या प्रवासात त्यांना बिझनेस क्लासमध्ये अनेक त्रुटींचा सामना करावा लागला — जसे की कार्यरत नसलेली सीट, बंद पडलेली इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली आणि क्रूझिंग उंचीपर्यंत एअर कंडिशनिंग काम करत नसल्याचे आढळले. तक्रार करूनही एअर इंडियाने फक्त अंशतः चूक मान्य केली आणि प्रती प्रवासी फक्त 10,000 रुपयांची भरपाई दिली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वाढते अपघात आणि बनावट सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट
याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, सोशल मीडियावर वारंवार एअर इंडियाच्या विमानांत बिघाडांची दृश्ये व्हायरल होत असून, काही अहवालांत कंपनीकडून बनावट अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) च्या तपासणीदरम्यान १३ प्रमुख विमानतळांवर स्पॉट चेक केल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अशा तपासणीचे कोणतेही नोंदवही, स्वाक्षरी किंवा अधिकृत परवानगीचे पुरावे उपलब्ध नव्हते. काही प्रकरणांमध्ये तपासणीसाठी जबाबदार ठरवलेले अधिकारी त्याच वेळी प्रवासी म्हणून प्रवास करत असल्याचेही निष्पन्न झाले.
टाटा समूहाच्या ताब्यानंतरही त्रुटी कायम
टाटा समूहाने २०२२ मध्ये एअर इंडियाचा ताबा घेतला असला, तरीही सुरक्षा आणि प्रवासी सेवेतील गंभीर त्रुटी अद्याप दूर झाल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. DGCA ने दाखवलेल्या कमतरतांनंतरही प्रभावी सुधारणा झाल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसून आलेले नाही.
याचिकेतील मागण्या
याचिकेत पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- सुरक्षा ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत सर्व बोईंग विमानांची सेवा तात्काळ निलंबित करावी
- हवाई वाहतुकीसाठी अपात्र असलेल्या विमानांना त्वरित “ग्राउंड” करावे
- केबिन सिस्टम, एअरफ्रेम आणि इंजिन यांची नियतकालिक सक्तीची तपासणी करावी
- नवीन सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी
- सुरक्षा लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष सार्वजनिकरित्या जाहीर करावेत
- उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी
- १९३४ चा विमान कायदा आणि १९३७ चे विमान नियम प्रभावीपणे लागू करावेत
सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर लवकरच सुनावणी करणार आहे. एअर इंडियाच्या प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत या याचिकेमुळे मोठी चर्चा सुरु झाली असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
