मुंबई : महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम या कंपनीची स्थापना केली आहे. वन क्षेत्र कमी असलेल्या जमिनींवर सागवान, बांबू यांची लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळविणे, तसेच ग्रामीण दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असा या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.
महामंडळाच्या प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील १ हजार ६८८ पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात यापुर्वीच्या आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील २८० पदे रद्द करण्याचा तसेच आठ संवर्ग हे मृत म्हणजेच कायमस्वरुपी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेल्या या आठ संवर्गात सध्या कार्यरत पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अस्तित्वात राहतील त्यांच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू नंतर मात्र ती भरली जाणार नाहीत, व हे संवर्ग कायमस्वरुपी समाप्त होतील. या आठ संवर्गातील रिक्त असलेली साठ पदे तत्काळ रद्द करण्यात येतील.
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे. या महामंडळाने २०१० पासून शासनाला लाभांश देखील मिळवून दिला आहे. या महामंडळाने टीक तसेच चिरान लाकडाचे उत्पादन, त्याची विक्री यातही चांगले काम केले आहे. महामंडळाने चिरान साग लाकडाचा नवीन संसद भवन तसेच अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही पुरवठा केला आहे.
