मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ च्या प्रारुपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ मध्ये Finance Act, 2023 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामधील एकूण २२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे.
या सुधारणांमुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सेवाकर कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाणार आहे. तसेच याद्वारे वस्तू व सेवा कर अपिल न्यायाधिकरणाबाबत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.
