नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आर्थिक आघाडीवर सर्वसामान्यांना एकापाठोपाठ एक झटके देत आहे. दरम्यान, आता केंद्राने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सूट दिली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. सूट दिल्याने रेल्वेचे नुकसान होते, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
वास्तविक, कोरोनापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकिटांवर ५० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळायची. मात्र कोरोनाच्या काळात ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की ज्येष्ठ नागरिकांना अनावश्यक प्रवास करण्यापासून रोखता यावे म्हणून हे केले गेले. ज्येष्ठ नागरिकांना कोविडचा धोका जास्त आहे. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू झाली, तेव्हा वृद्धांना दिलेली सूट पूर्ववत करण्यात आली नाही.
रेल्वे प्रवाशांनी सूट पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सुरू केल्यावर, ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत बहाल करण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर खेळाडूंना तिकिटांमध्ये देण्यात आलेली सवलतही परत मिळणार नाही.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत दिल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतो. त्यामुळे ती योजना पुनर्संचयित करण्याची आमची कोणतीही योजना नाही. विशेष श्रेणीतील लोकांसाठी भाड्यात सवलत देण्याची सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अपंगांच्या चार श्रेणी, रुग्णांच्या 11 श्रेणी आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
2017-18 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या तिकिटांवर सवलत दिल्याने रेल्वेवर 1,491 कोटी रुपयांचा बोजा पडला असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. ही रक्कम 2018-19 मध्ये 1636 कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 1667 कोटी रुपये होती. 2019-20 मध्ये 6.18 कोटी, 2020-21 मध्ये 1.90 कोटी आणि 2021-22 मध्ये 5.55 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनी आरक्षित वर्गात प्रवास केला. ज्येष्ठ नागरिक आणि खेळाडूंना दिलेली सूट पूर्ववत करणे योग्य नाही, असे वैष्णव म्हणाले.
सरकारने लोकसभेत असेही सांगितले की बहुतेक वर्गांचे ट्रेनचे भाडे “अत्यंत कमी” होते आणि रेल्वे सर्व प्रवाशांसाठी सरासरी प्रवास खर्चाच्या 50 टक्के खर्च करते.
