मुंबई : मुलगा आपल्या वृद्ध आणि आजारी वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही आणि तसेच वडिलांना देखभाल करण्यासाठी अट म्हणून त्याच्यासोबत राहण्याचा हुकूम देऊ शकत नाही, असे औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे.
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी मुलाकडून भरणपोषणाची मागणी करणाऱ्या वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, मुलाने वडिलांना त्याच्यासोबत राहण्याचा आग्रह केल्याचे नमूद केले. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले की “मुलगा वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही. असे दिसते की मुलाने अट ठेवली आहे की याचिकाकर्त्याने (वडिलांनी) आईप्रमाणेच त्याच्यासोबत येऊन राहावे. मुलगा अशी अट घालू शकत नाही.”
अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांनी दिलेला देखभालीचा आदेश बाजूला ठेवणाऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या वडिलांच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती कंकणवाडी यांच्यासमोर, मुलाने दावा केला की आई आणि वडील यांच्यातील मतभेदांमुळे, आई त्याच्यासोबत राहत असली तरी वडील वेगळे राहत होते. न्यायमूर्तींनी मात्र आई आणि वडिलांमधील मतभेदांच्या या मुद्द्यांचा विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले कि, “दुर्दैवाने, आता वडिलांसाठी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की ते स्वतःला सांभाळू शकत नाहीत आणि त्यांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, मुलगा असे सांगू पाहतो आहे की वडिलांच्या दुर्गुणांमुळे आई-वडिलांमध्ये मतभेद होतात. वडील आणि ते एकत्र राहत नाहीत. त्यामुळे आता वडीलही केवळ आपल्या दुर्गुणांची पूर्तता करण्यासाठी पैशाची मागणी करत आहेत. आम्ही या वादग्रस्त तथ्यांमध्ये कायमचे जाऊ शकत नाही.”
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, वडील, ज्यांचे वय ७३ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, ते रोज २० रुपये कमावणारे मजूर म्हणून काम करत होते. न्यायमूर्तींनी पुढे सांगितले की “कनिष्ठ न्यायालयाने घेतलेला दृष्टीकोन खूप अति-तांत्रिक आहे आणि CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत याचिकांचा विचार केल्यास, न्यायालये त्यांच्या दृष्टीकोनात इतकी अति-तांत्रिक असू शकत नाहीत. ही तरतूद एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक स्वरूपाच्या तात्काळ समर्थनासाठी केली गेली आहे, जेणेकरून ती व्यक्ती जगू शकेल.
त्यामुळे या बाबी विचारात घेतल्यास या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाचे घटनात्मक अधिकार निश्चितपणे वापरण्यास पात्र आहेत, जेव्हा असा अत्यंत तांत्रिक दृष्टीकोन घेतला जातो आणि वडिलांना आता त्यांचे वय 73 ते 75 वर्षे असताना कमावण्यास भाग पाडले जाते,” असा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी काढला आणि दरमहा 3 हजार रुपये वडिलांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने मुलाला दिले.
