पुणे : सहकार न्यायालयाने अपार्टमेंटधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. अपार्टमेंटमध्ये सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारण्याचा निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे अपार्टमेंटमधील कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. हा निकाल फक्त अपार्टमेंटशी संबंधित असून, सोसायट्यांच्या देखभाल शुल्काशी त्याचा कोणताही संबंध नाही.
राज्य सरकारने अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून अपार्टमेंटधारकांना सहकार विभागाकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला केला. जुलै २०२० मध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर ‘ट्रेझर पार्क’मधील रहिवासी नीलम पाटील, प्रमोद गरड, अतुल इटकरकर, प्रवीण भालेराव आणि नरेंद्र चौधरी यांनी सहकार विभागाचे उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांच्याकडे या विषयावर दाद मागितली. त्यावर राठोड यांनी जुलै २०२१मध्ये अपार्टमेंटधारकांना मेंटेनन्स हा अपार्टमेंट क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्शाच्या टक्केवारीनुसार आकारण्यात यावा, असा निकाल दिला.
या निकालाविरोधात ‘ट्रेझर पार्क’मधील तीन-चार बीएचके सदनिकाधारकांनी पुण्यातील सहकार न्यायालय क्रमांक दोन येथे अपील केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर उपनिबंधकांनी दिलेला निकाल कायम ठेवला. अपार्टमेंट कायद्यातील ‘कलम १०’प्रमाणे अपार्टमेंटधारकांना मेंटेनन्स हा सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्याचा निर्णय दिला आहे.
सहकार न्यायालयाच्या निकालामुळे अपार्टमेंटमधील कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामध्ये शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय शिंदे आणि वाईचे माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचे सहकार्य लाभले. इटकरकर यांच्या वतीने अॅड. आदित्य कानिटकर यांनी, तर गरड यांच्या वतीने अॅड. हिंगे यांनी बाजू मांडली.
