नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की ही बाब राष्ट्रीय महत्त्वाची नाही आणि बहुसंख्य भारतीय लोकसंख्येवर त्याचा परिणाम होत नाही. थेट प्रक्षेपण शोधण्याचा अर्जदाराचा उद्देश अविश्वासू आहे कारण तो “अनावश्यक प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे” आणि “अवांछित लोकांचे लक्ष” आमंत्रित करू इच्छित आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये एक अर्ज दाखल केला होता, ज्यामध्ये खटल्यातील कार्यवाही थेट-प्रवाहित करण्यास न्यायालयाला विनंती केली होती. अर्जदाराने सांगितले की, घटनात्मक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रसारण केले जावे, ज्याचा मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर परिणाम होतो.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने असा युक्तिवाद केला आहे की सध्याच्या प्रकरणात, कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही किंवा ते कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रीय महत्त्वाचे नाही. अर्जदाराने सहानुभूती मिळविण्यासाठी कार्यवाहीची नाट्यमय छाप निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्याय वितरणाचा न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या किंवा अशा कार्यवाही दाखवणाऱ्या You Tube चॅनलचे सदस्यत्व घेणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येवर कोणताही परिणाम होत नाही. माननीय न्यायालय कायदा आणि वस्तुस्थितीच्या प्रश्नांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांना सामोरे जाताना सार्वजनिक प्रशंसा निवडत नाही किंवा शोधत नाही. लाइव्ह स्ट्रीमिंगची सामाजिक पोहोच हा न्याय वितरणाचा भाग असू शकत नाही, असे सरकारने आपल्या प्रतिसादात म्हटले आहे.
समलिंगी जोडप्याच्या लग्नाला मान्यता नाकारली, न्यायालयाने फेटाळली ‘त्या’ दोघींची याचिका…
सरकारने सादर केले की भारतीय न्यायालये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा ब्राझील सारख्या देशांमध्ये व्यवहारात असलेल्या व्यवस्थेशी स्पर्धा करत नाहीत. या माननीय न्यायालयाला दैनंदिन आधारावर चालवल्या जाणार्या कार्यवाहीसाठी आधीपासून उपलब्ध असलेल्या मोठ्या आउटरीच किंवा कोणत्याही मोठ्या प्रेक्षकांची आवश्यकता नाही.
