नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की ही बाब राष्ट्रीय महत्त्वाची नाही आणि बहुसंख्य भारतीय लोकसंख्येवर त्याचा परिणाम होत नाही. थेट प्रक्षेपण शोधण्याचा अर्जदाराचा उद्देश अविश्वासू आहे कारण तो “अनावश्यक प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करत […]
