गुजरातच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी वडगाम येथील विधानसभेचे सदस्य (आमदार) जिग्नेश मेवाणी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या रेश्मा पटेल यांच्यासह नऊ जणांना जुलै 2017 मध्ये पोलिसांच्या परवानगीशिवाय रॅली काढल्याबद्दल बेकायदेशीर असेंब्लीसाठी दोषी ठरवले.
जिग्नेश मेवाणी यांना भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 143 नुसार गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले कारण त्यांना आणि इतर आरोपींना मोर्चा काढण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. ए. परमार यांनी सर्व दोषींना तीन महिने तुरुंगवास आणि 1,000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने म्हटले की रॅली काढणे हा गुन्हा नाही पण परवानगीशिवाय रॅली काढणे हा गुन्हा आहे. अवज्ञा कधीच खपवून घेतली जाणार नाही.
वृत्तानुसार, मेवाणी यांच्या एका सहकाऱ्याने रॅलीसाठी मेहसाणा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितली होती जी सुरुवातीला मंजूर झाली होती. मात्र, नंतर प्राधिकरणाने ती मागे घेतली, परंतु तरीही आयोजकांनी रॅली काढली. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या रॅलीची परवानगी रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकला असता आणि नंतर तो परवानगी घेऊ शकला असता.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी मेवाणी यांना नुकतीच अटक केली होती. त्या प्रकरणी त्यांना जामीन मिळाला होता, मात्र एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याच्या आरोपावरून त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातही नंतर त्यांना जामीन मिळाला होता.
