महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने बीडीएसच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा १७ ऑगस्टपासून तर, पदव्युत्तर मेडिकलच्या परीक्षा २५ ऑगस्टपासून घेण्याची तयारी केली आहे. मात्र, करोनाच्या पार्शवभूमीवर परीक्षेच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती द्यावी, अशी याचिका काही विद्यार्थ्यांनी अॅड. कुलदीप निकम यांच्यामार्फत केली होती.
‘परीक्षा घेण्यास विरोध नाही. मात्र, परीक्षा केंद्रांवर जाऊन परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे विद्यापीठाला ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती अॅड. निकम यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीत केली.
देशभरातील अन्य विद्यापीठांनी आधीच परीक्षा घेतल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातर्फे अॅड. राजशेखर गोविलकर यांनी या विनंतीला तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली नाही, तर करिअरच्या बाबतीत त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तसेच, उच्च शिक्षण व विशेष शिक्षणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा होऊन विद्यार्थी पदवीधर झाले तर करोनाविरुद्धच्या लढ्यात त्यांची मदत होईल. म्हणून या परीक्षा होणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाने त्या संदर्भात सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने स्थगितीची विनंती फेटाळली. परीक्षांच्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंनी विद्यार्थ्यांनी याचिका केल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षेसाठी इच्छुक असलेल्या आणि तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार न करता या टप्प्यावर संपूर्ण परीक्षा स्थगित करणे योग्य होणार नाही. ज्यांची परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा देण्याची तयारी नसेल त्यांनी परीक्षा न देण्यामागे ठोस कारणे भविष्यात मांडली आणि ती न्यायालयाला पटली, तर त्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र परीक्षा घेण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तुम्ही परीक्षा केंद्रांवर जाऊन परीक्षा देण्यासाठी घाबरत असाल, तर रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार कसे करणार? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी उपस्थित केला.
