लखीमपूर खेरी प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला एक दिवसाची मुदत देऊन शुक्रवारी स्थितीचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे. या अहवालात, मृतांची माहिती, एफआयआरची माहिती, कोणाला अटक झाली, चौकशी आयोग इत्यादींविषयी सर्व काही सांगावे लागेल.
मयत शेतकरी लव्हप्रीत सिंगच्या आईच्या उपचारासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. आपल्या मुलाच्या मृत्यूची बातमी ऐकून लव्हप्रीत सिंगच्या आईला खूप मोठा धक्का बसला, तेव्हापासून ती आजारी आहे.
यूपी सरकारतर्फे न्यायालयात हजर राहणाऱ्या गरिमा प्रसाद यांनी सांगितले की, सरकारने एफआयआर नोंदवला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक तपास पथक तयार करण्यात आले आहे. सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्यांचा तपशील आणि स्थिती अहवाल दाखल करावा. याशिवाय किती FIR दाखल झाल्या, किती अटक, किती आरोपी, सगळं सांगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
लखीमपूर घटनेत चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात दोन भाजप कार्यकर्ते, एक चालक आणि एक पत्रकार यांचा समावेश होता. परंतु चार दिवस उलटूनही आजपर्यंत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. अपघातात, गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. त्याने आपल्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप आहे.
यूपी सरकारकडून सर्व मृतांच्या कुटुंबियांना 45-45 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय, जखमींना प्रत्येकी 10 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. यासह, मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीचे आश्वासन देखील देण्यात आले आहे.
