मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधिमंडळाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिय 1959 मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची पदे आरक्षित ठेवण्याकरिता राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित करण्यात आला आहे. या आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. असे असताना राज्य शासनाने वारंवार विनंती करुनही केंद्र शासनाने ही माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्ग आयोगास इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यास अडचण येत आहेत. याकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती (इम्पेरिकल डाटा) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधानसभा आणि विधानपरिषदेने सोमवारी केंद्र शासनाला केली आहे.
