मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधिमंडळाने केंद्र शासनाकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिय 1959 […]
