नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली. मंत्री भोसले म्हणाले की, […]
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांनी वांद्रे- वर्सोवा सागरी मार्गाच्या कामाची पाहणी वांद्रे येथे केली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, मुख्य अभियंता सुनील भुतडा, कार्यकारी अभियंता नितीन बोरोले व कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी मंत्री भुसे यांनी वांद्रे – वर्सोवा सागरी महामार्ग, जुहू जोडणी रस्ता, वर्सोवा […]
मुंबई : राज्यातील डोंगरी तालुके, कोकण आणि आदिवासी भागातील सर्व रस्ते बारमाही वाहतुकीसाठी जोडण्यासाठी नवीन साकव व्हावेत अशी अनेक ठिकाणांवरून मागणी आहे. यासाठी सुमारे १३०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील शिंदी ते आरव येथील लोखंडी पूल दुरुस्ती दरम्यान झालेल्या अपघाताबाबत […]
ठाणे : वडपे-ठाणे महामार्गावरील कामांची राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे यांनी पाहणी केली. पावसाळ्याच्या काळात या मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, रहदारी सुरळीत राहिल, यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात. तसेच प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच जिल्हा व ठाणे शहर वाहतूक पोलीसांच्या मदतीसाठी तातडीने वॉर्डन नेमण्याच्या सूचना […]
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ […]
मुंबई : राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मार्गांवरून पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवीन कार्यपध्दती लागू केली आहे. या कार्यपध्दतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी मिळविण्यामधील अडचणी दूर झाल्या असून परवानगीच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आली आहे, परिणामी शासनाच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या […]