मुंबई : राज्यातील सर्व 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबर 2025 रोजी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्याचबरोबर मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान समाप्तीच्या अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगानेही संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले […]
टॅग: मुंबई उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयासाठी २ हजार २२८ पदांची निर्मिती
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण […]
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
मुंबई : मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि […]
बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
मुंबई : बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि मंजूर असलेल्या पदांचा विचार करून, आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या […]
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या […]
आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्जच्या व्यापारात सहभाग, उद्धव ठाकरे पण आरोपी, वकील निलेश ओझांचे सनसनाटी आरोप
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात तिच्या वडिलांचे वकील ओझा यांनी आज पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. दिशाच्या मृत्यूचा पुन्हा तपास करण्याची मागणी करत तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिशाची आत्महत्या नसून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप दिशा सालियनच्या वडिलांनी केला आहे. वकील ओझा यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याबाबत अनेक गंभीर आरोप आणि […]
भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालणाऱ्यांना दंड करा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना
नागपूर : भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाला तोंड देण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या नागरिकांना 200 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने नमूद केले की, अधिकाऱ्यांनी उपाययोजना करूनही रस्त्यावर अशा कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या काही नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे नागपूर शहरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. अशा नागरिकांनी […]
‘ते संबंध सहमतीने’, बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या खटल्यातील एका आरोपीला या अटीवर जामीन मंजूर केला की पीडित महिला जर एक वर्षाच्या आत सापडली तर त्याने तिच्याशी लग्न करावे. सध्या ही पीडित महिला बेपत्ता आहे. आरोपीने या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो पीडितेशी विवाह करण्यास आणि मुलाचे पितृत्व स्वीकारण्यास तयार आहे. दरम्यान, […]
कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो, त्यांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता – मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई : नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाह प्रकरण ट्रान्सफर करताना, असे निरीक्षण नोंदवले की, कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो आणि अशा प्रकारे, हस्तांतरण याचिकांवर विचार करताना त्यांच्या गैरसोयींना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे. एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक हे दोन बदली याचिकांवर सुनावणी करत होते, त्यापैकी एका याचिकेत पत्नीने विनंती केली होती की […]
शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई : शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या देखभालीबाबत आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ही खेदजनक स्थिती म्हणजे मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असा खेद मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने […]






