मुंबई : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत […]
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान […]
मुंबई : तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमी अभिलेख व्यवस्थापन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘महाभूमी’ संकेतस्थळावर ‘भूमित्र’ या चॅटबॉट सेवेची सुरुवात केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते मंत्रालयात या सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. ही सेवा नागरिकांना महसुलच्या सेवा अधिक जलद आणि सोप्या पद्धतीने मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्रज्ञानाचा मोठ्या […]
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे […]
मुंबई : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब […]
मुंबई : शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर […]
नागपूर : महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर […]
मुंबई : शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. आता महसूल […]
मुंबई : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलमडली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला असून बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा लाभ झाला आहे, असे महसूलमंत्री […]
मुंबई : महसूल विभागाने मुंबईतील महसूल विभागाच्या जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर काही बिल्डरांसाठी ५० टक्यांपेक्षा कमी करून राज्याचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला आहे. यात सुमारे १० हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आला असून, याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केली आहे. मुंबईतील जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर हे दरवर्षी १.७४ […]