नागपूर महाराष्ट्र

वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याबाबत शासन कटिबद्ध – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली. मंत्री भोसले म्हणाले की, […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

मुंबई : अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंगकरिता जमीनीची मागणी केली […]

महाराष्ट्र मुंबई

केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन

मुंबई : केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर […]

cabinet
महाराष्ट्र मुंबई

नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार

मुंबई : राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग […]