मुंबई : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना राज्यात सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिल्याच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र संकटाशी संबंधित इतर प्रकरणांसह या प्रकरणावर ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी म्हणाल्या कि, “हे सर्व 11 जुलै रोजी समोर येईल.”
शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबरोबरच, याचिकेत ३ जुलै रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज आणि परिणामी त्या बैठकीत झालेली अध्यक्षांची निवड रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई सभापतींकडून मागे घेण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याशिवाय, एकनाथ शिंदे कॅम्पने नियुक्त केलेल्या नवीन व्हीपला नवनिर्वाचित सभापतींनी ज्या पद्धतीने मान्यता दिली, त्यावर आक्षेप घेणारी दुसरी याचिकाही उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केली आहे. या सर्व प्रकरणांवर 11 जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
देसाई यांच्या सध्याच्या याचिकेत म्हटले आहे की, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदार विधानसभेतील इतर कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाही किंवा घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार विचार केल्याप्रमाणे कोणताही नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केलेला नाही. त्यामुळे, बंडखोर गटाकडे विधिमंडळ पक्षाचे 2/3 संख्याबळ आहे, असे गृहीत धरले तरी त्याला पक्षांतराचा फटका बसेल आणि दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 4 मध्ये दिलेले संरक्षण मिळणार नाही.
शिवसेनेचे अध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांनी जाहीरपणे आणि कबूल करून भाजपला पाठिंबा/समर्थन दिले नाही. या परिस्थितीत, शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांपैकी प्रतिवादी क्रमांक 4 यांना मुख्यमंत्री म्हणून बोलावण्याचा राज्यपालांचा उद्देश, हे स्वतःच घटनाबाह्य आहे. राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास बंदी घातली आहे आणि राज्यपालांच्या कृतीला घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेने काय प्रतिबंधित केले आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न करावा,” असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यपालांना कायद्यानुसार ‘शिवसेना कोण आहे’ हे ओळखण्याचा अधिकार नाही कारण ते निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
