नवी दिल्ली : केंद्राचे सध्याचे लसीकरण धोरण अनियंत्रित नसल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला की कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे आणि गंभीर रोग, रुग्णालयात दाखल रुग्ण इत्यादींवरील तज्ञांचे मत लक्षात घेता, सध्याचे लस धोरण अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच न्यायालय समाधानी आहे की सध्याचे लस धोरण स्पष्टपणे अनियंत्रित नाही. सामुदायिक हित वैयक्तिक हितापेक्षा जास्त आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की लस अनिवार्य असू शकत नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, तरीही सरकार व्यक्तींच्या शारीरिक स्वायत्ततेचे नियमन करू शकते. न्यायालयाने निकालात म्हटले की जोपर्यंत कोविडची संख्या कमी आहे, तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत आणि असे निर्बंध असतील तर ते मागे घ्यावेत.
नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुपचे माजी सदस्य डॉ. जेकब पुलिएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.
निकालातील पाच महत्वाचे मुद्दे :
- कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
- केंद्र सरकारने लसीकरणाचे दुष्परिणाम सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले.
- सध्याचे कोविड लसीकरण धोरण अवास्तव किंवा अनियंत्रित नाही.
- लस चाचणी डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवले पाहिजे.
- न्यायालय वैज्ञानिकांच्या किंवा तज्ञांच्या मताबाबत दुसरा अंदाज लावू शकत नाही.
