मुंबई : जालना शहरलगतच्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. याबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंती झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी येथे घर विकत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
