मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मंगळवारी पाचवे समन्स बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याने आता या चौकशीसाठी त्यांना उपस्थित राहावेच लागणार आहे. यावेळी ते उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर ‘लूक आऊट’ नोटीस बजावली जाऊ शकते, असे संकेत ‘ईडी’ने दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता की गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ‘ईडी’ने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. मुंबईतील बारमालकांकडून अनिल देशमुख यांना किमान ४० कोटी रुपयांची खंडणी मिळाल्याची ठोस माहिती ‘ईडी’कडे असल्याचे सांगितले जाते. त्याखेरीज त्यांनी खासगी बँकांमधून अनेक कर्जे घेतली. ही सर्व कर्जे वितरित करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. या नियमबाह्य कर्जाऊ रक्कमेचा वापर देशमुख यांनी बनावट कंपन्यांसाठी केला. त्यांनी ही रक्कम कुटुंबीयांच्या नावे वेगवेगळ्या कंपन्यांत गुंतवली, असे दिसून येत आहे. या सर्व चौकशीसाठी त्यांना समन्स बजाविण्यात आले आहे.
या प्रकरणात देशमुख यांचे स्वीय सचिव व स्वीय सहाय्यकांना अटक करण्यात आली आहे. ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी चारवेळा समन्स बजावले होते. परंतु, ते एकदाही हजर झाले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणि देशमुख यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळेच ‘ईडी’ने पुन्हा एकदा देशमुख यांना बुधवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
