मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.
याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
