नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
