मुंबई : एका दाम्पत्यावर ऍसिड ओतून त्यांची हत्या केल्याप्रकरणी ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या एका व्यक्तीची शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. त्याच्याविरुद्धच्या पुराव्यांमध्ये विसंगती असल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती एसएस जाधव आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की खटला अत्यंत आकस्मिक पद्धतीने चालवला गेला आणि आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरावेही विसंगतीने भरलेले आहेत. “फाशीच्या शिक्षेतील खटला न्याय्य होता की नाही हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. जोडलेल्या पुराव्याची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता आमच्या निरीक्षणानुसार देखील नाही. फिर्यादीच्या नेतृत्वाखालील पुरावे मोठ्या विसंगतींनी भरलेले आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की फाशीची शिक्षा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
“आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, उलट आरोपीला केवळ संशय असल्याचा फायदा द्यायलाच हवा, नाही तर ती न्यायाची पायमल्ली होईल,” असे ७७ पानांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पीडितांवर ऍसिड ओतून दुहेरी हत्या केल्याप्रकरणी गुड्डू यादव याला सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने हा निकाल दिला.
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार हकीकत अशी होती की, पीडित पती-पत्नी हे दोघे केमिकल्स आणि ऍसिड ट्रेडिंग कंपनीत काम करत होते आणि कंपनीच्या आवारातील एका खोलीत आपल्या कुटुंबासह राहत होते. अन्य दोन कर्मचारीही कंपनीच्या कार्यालयात झोपले होते. एका रात्री, आरोपीने हे दाम्पत्य झोपेत असताना त्यांच्यावर सल्फ्यूरिक ऍसिड टाकले आणि ते पळून गेले. पीडित दाम्पत्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे आणल्यानंतर चार तासांनी घटनेतील पतीचा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या दिवशी पत्नीचा मृत्यू झाला.
फिर्यादीचे पुरावे पती-पत्नीच्या मृत्यूच्या घोषणांवर आणि घटनेचे प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून होते. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, पालघर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला दोषसिद्धीचा आदेश पूर्णपणे मृत्यूच्या घोषणेच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून आहे. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि हा खटला कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ खटला आहे आणि अशा स्वरूपाचा गुन्हा सहानुभूती किंवा दयेला पात्र नाही, असे निरीक्षण नोंदवून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.
पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने असे नमूद केले की, दोन कर्मचार्यांच्या साक्षीदारांच्या जबाबावर आधारित एफआयआर नोंदवण्याऐवजी, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी मृत घोषित होण्याची वाट पाहिली, ज्यामुळे हल्लेखोराची ओळख अज्ञात असल्याचे दिसून आले. कोर्टाने असेही नमूद केले की फिर्यादी पक्षाने मृत व्यक्तीच्या तीन मुलांची साक्षीदार म्हणून तपासणी का केली नाही याविषयी वैध स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही, ज्यामुळे फिर्यादी पक्षाची सत्यता नसल्याचे दिसून येते.
आरोपीला दोषी ठरवण्यात सत्र न्यायालयाचा आदेश न्याय्य नाही असे धरून तो आदेश रद्दबातल ठरवण्यात आला आणि आरोपीला तात्काळ मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. “केवळ हा गुन्हा जघन्य आणि क्रूर असल्याने, आरोपीवर हत्येचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर पुराव्याशिवाय पुढे जाणे योग्य ठरणार नाही,” असे खंडपीठाने आदेशात अधोरेखित केले.
