मुंबई : राज्यातील दिव्यांग युवांना प्रशिक्षण देत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करत, रोजगाराच्या संधी दिव्यांगांनाही उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने राज्यातील दिव्यांगांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी आगामी पाच वर्षांत नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देण्यात येणार आहे. शासन दिव्यांगांच्या योजना प्रभावीपणे राबवित आहे. स्वयंसेवी संस्थादेखील दिव्यांगांच्या विकासासाठी पुढे येत आहेत. ‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्था व राज्य शासन लवकरच सामंजस्य करार करणार आहे. रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘युथ फॉर जॉब्स’ ही संस्था प्राथमिक टप्प्यात विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात शासनास सहकार्य करणार आहे. आगामी काळात या कामाची व्यापकता वाढवून राज्यभर गती देणार आहे. यामुळे दिव्यांग युवकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नैसर्गिकरित्या किंवा अपघाताने अपंगत्व आलेल्या समाजातील दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देणे आणि त्यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा त्यांना पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी आग्रही असते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि निर्णय घेतले आहेत. कौशल्यपूर्ण शिक्षणातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी याच धर्तीवर राज्य शासनही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय युवांच्या कल्याणासाठी घेत आहे.
‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्थेच्या संस्थापिका तथा अध्यक्ष मीरा शेणॉय यांच्या संस्थेने केंद्र शासनाच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्हा प्रशासनासोबत दिव्यांग युवांना रोजगार वाढीसाठी उत्कृष्ट काम केले आहे. ज्या व्यक्ती दिव्यांग आहेत, त्यांचे दिव्यांगत्व लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. रोजगार मेळावे आयोजित करून दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार उद्योग क्षेत्रातील मागणीनुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. रोजगार देणाऱ्या खाजगी संस्थांमध्ये लाईफस्टाईल इंटरनॅशनल, आदित्य बिर्ला फॅशन, रिलायन्स ट्रेंड्स, आयआयएफएल, लक्ष हॉस्पिटल, मीलन कॉफी हाऊस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सहयोग मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लोकल ऑटोमोबाईल डीलर्स, दिशा मेन पॉवर अँड सिक्युरिटी यांचा समावेश आहे. तसेच नोकरी करू शकत नसलेल्या युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहेत. हेच मॉडेल महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात सुरू करून दिव्यांगासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येतील.
राज्यात सर्व दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाकडे त्यांचा अद्ययावत डाटाबेस तयार करण्यात येत आहे. यासाठी दिव्यांगांची 100 टक्के नोंदणी करीत नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दिव्यांगांना केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.
या उपक्रमासाठी शासनाबरोबर विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात प्रथम टप्प्यात ‘युथ फॉर जॉब्स’ ही संस्था काम करणार आहे. यासाठी राज्य शासन व स्थानिक जिल्हा प्रशासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. राज्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था या उपक्रमासाठी पुढे येवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.
