मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ६५ हेक्टर अवनत वनक्षेत्रावर ७१ हजार ६६५ वृक्षलागवडीचे त्रिपक्षीय करार करण्यात आले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला या कामात त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले, तसेच त्यांना वृक्षलागवडीसाठी जमीन देण्यासाठी विभागवार जागेची निश्चिती करण्यात यावी, असे निर्देश वन विभागाला दिले.
अवनत वनक्षेत्राचे पुनर्वनीकरण करण्यासाठी खाजगी व अशासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. यासाठी मंत्री वने यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. वर्षा येथील समितीकक्षात झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, अपर मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, ठाण्याचे मुख्य वन संरक्षक एस.व्ही रामराम यांच्यासह वन विभागाचे इतर अधिकारी व संबंधित औद्योगिक आस्थापनांचे प्रतिनिधी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
त्रिपक्षीय करारामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील मौजे शेलवली येथे ५० हेक्टर जमीनीवर मे. दिपक नायट्राईट लि. तळोजा, जि. रायगड, ठाणे जिल्ह्यातील मौजे वरप येथील १० हेक्टर जमीनीवर मे. क्रोडा इंडिया कंपनी, प्रा. लि. कोपरखैरणे यांना तसेच ठाणे जिल्ह्यातील मौजे पालेगाव येथील ५ हेक्टर जमीनीवर मे. पॅसिफिक ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. यांना वृक्षलागवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे करार सात वर्षांसाठी असून जमिनीची मालकी शासनाचीच राहणार आहे. केवळ वृक्षलागवड करून त्यांच्या जतन आणि संवर्धनाचे काम या तीन कंपन्यांना देण्यात आले असून त्यांना या वृक्षलागवडीसाठी एकूण १ कोटी ७३ लाख ९ हजार ३०७ रुपयांचा खर्च येणार आहे.
मागील पावणेदोन वर्षाच्या काळात यापूर्वी अशा ४ प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली असून ७३ हेक्टर जमीनीवर ४७ हजार २५० झाडे लावण्यात आली आहेत. त्यापूर्वीही ४१ प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात येऊन १८४८.८९ हेक्टर क्षेत्रावर १४ लाख ३० हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली आहे.
