मुंबई : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.
