मुंबई : 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि खून केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या दोन कैद्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तुरुंगवासात मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि एस. एम. मोडक यांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांना कोठडीत असताना शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या दोषींच्या विनंतीला मान्यता देण्याचे आवाहन केले.
न्यायालयाने म्हटले कि, “आम्ही पुढे असे निरीक्षण करतो की याचिकाकर्त्यांनी मुक्त विद्यापीठात शैक्षणिक अभ्यासक्रम करण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याने, ही इच्छा स्वागतार्ह मानली जावी आणि कारागृह प्रशासनाने याचिकाकर्त्यांच्या इच्छेनुसार मानवतावादी दृष्टीकोन स्वीकारून सर्व आवश्यक सहाय्य केले पाहिजे.”
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे 2016 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी जितेंद्र शिंदे आणि नितीन भैलुमे यांना ट्रायल कोर्टाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. महाराष्ट्र सरकारने फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली, तर शिंदे आणि भैलुमे यांनी त्यांची शिक्षा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली. दोन्ही प्रकरणे आता उच्च न्यायालयात सुरू आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी वकील रेबेका गोन्सालवेझ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात असताना शैक्षणिक अभ्यासक्रम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये बजावलेल्या नोटीसच्या अनुषंगाने, कारागृहाच्या अधीक्षकांनी याचिकाकर्त्यांना यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ किंवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठातून शिकू शकतील अशा अभ्यासक्रमांची यादी दिली. 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होताच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या आवडीच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे तुरुंग अधीक्षकांनी नमूद केले.
