मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या घराच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान भवनात आढावा घेतला.
विधान भवनातील समिती कक्षात झालेल्या या आढावा बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार ॲड. अनिल परब, आमदार झिशान सिद्दीकी, माजी आमदार किरण पावसकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास आदी वरिष्ठ अधिकारी आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
वसाहतीतील रहिवाशांना मोफत घरे न देता इमारत बांधकाम खर्च आकारण्यात यावा. खचलेल्या व अति धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास प्राधान्याने व्हावा. १५ एकर जागा राखीव ठेवावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
