राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय, पशुवैद्यक महाविद्यालये आणि जलपुरवठा योजनांचा समावेश

मुंबई : फडणवीस सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात पशुवैद्यक विषयात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि बीड जिल्ह्यातील परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय :

1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर तालुक्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीचे आध्यात्मिक, तीर्थपर्यटनाच्या दृष्टीने असलेले महत्व तसेच ग्रामपंचायत हद्दीत ‘एमआयडीसी’ असल्यामुळे या क्षेत्रात स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असून भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन जलजीवन मिशनअंतर्गत घोड धरणावरून नवीन पाणीपुरवठा योजना तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांना दिल्या. रांजणगावची भविष्यातील गरज ओळखून ग्रामपंचायत परिसरात मोठ्या क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, स्वच्छ भारत मिशनमधून निधी देण्यात येईल, त्यासोबत ग्रामपंचायतीच्या वाट्यासह ‘सीएसआर’ निधी उभारण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.