नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, यामध्ये कररचना आणि सीमाशुल्क धोरणात महत्त्वाचे बदल जाहीर करण्यात आले.
काय जाहीर करण्यात आलं?
अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क (Customs Duty) कमी करण्यात येत आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
कुठल्या वस्तू स्वस्त होणार?
सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार खालील वस्तूंवर सीमाशुल्क कपात किंवा पूर्ण सूट देण्यात आली आहे —
- कपडे आणि कापड उत्पादने
- चामड्याच्या वस्तू व चामड्याचे उत्पादन
- सिंथेटिक पादत्राणे
- कर्करोग व मधुमेहावरील 17 जीवनावश्यक औषधे (पूर्ण शुल्कमुक्त)
- लिथियम-आयन सेल्स
- मोबाईल फोन बॅटरी
- सोलर ग्लास
- मिश्र गॅस (CNG)
- इलेक्ट्रिक वाहने (EV)
- मायक्रोवेव्ह ओव्हन
- विमान इंधन
- परदेश प्रवासाशी संबंधित खर्च
- याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या काही आयात वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
कुठे महागाई वाढणार?
ज्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचा उद्देश आहे, त्या ठिकाणी सरकारने सीमाशुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे पुढील वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे —
- दारू
- भंगार (Scrap)
- काही खनिजे
सरकारचा उद्देश काय?
या निर्णयामागील मुख्य हेतू म्हणजे —
- Make in India उपक्रमाला बळकटी
- आयात खर्च कमी करणे
- आरोग्य, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देणे
