करोनाच्या लढ्यातील अत्यावश्यक भाग बनलेल्या मास्क व सॅनिटाइजरच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच मास्कचे व हॅण्ड सॅनिटाइजरचे दर किती असेल हे निश्चित करणार आहे.
करोनाच्या काळात रुग्णांची गरज व असहाय्य्यता लक्षात घेऊन विविध आरोग्य विषयक उत्पादकांनी भाव वाढवून वारेमाप लुटमार केली. एकेरी जो मास्क पाच दहा रुपयांना वा पंचवीस रुपयांना मिळायचा त्यासाठी पन्नास रुपयांपासून दीडशे रुपये मोजावे लागत आहेत. सॅनिटाइजरच्या किंमतीही अशाच वाढविण्यात आल्या असून केंद्र सरकारने टू प्लाय मास्क ८ रुपये व थ्री प्लाय मास्कची किंमत १० रुपये व १६ रुपये निश्चित केली होती. तसेच २०० एमएल सॅनिटाइजरसाठी १०० रुपयांपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असा आदेश २४ मार्च रोजी जारी केला होता. मात्र ३० जून रोजी केंद्राने या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक कायद्यातून वगळल्यानंतर बाजारातील या उत्पादनांच्या किंमती पुन्हा वाढल्या. या विरोधात रास्त दर मिळावे अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या सुचेता दलाल यांनी केली. यानंतर केंद्राने पीपीइ किट व एन ९५ मास्क दर नियंत्रणाबाबत पाऊल उचलले तसेच राज्यांनाही दरनिश्चितीबाबत भूमिका घेऊन कारवाई करण्यास सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या आदेशानुसार मास्क व सॅनिटाइजरच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून यापुढे मास्कचे दर तसेच सॅनिटायझरचे दर कमी होऊन नियंत्रणात राहातील असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
