मुंबई : राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले […]
मुंबई : भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल. नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी […]
मुंबई : नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात संत्र्यांचे उत्पादन केंद्रीत आहे. संत्रा फळाचे सुमारे २५ ते ३० टक्के नुकसान काढणी […]
मुंबई : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी १९ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात […]
मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या […]
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती […]
मुंबई : राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग […]
मुंबई : राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांच्या पुढाकाराने आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने पीएम-ई-विद्या शैक्षणिक वाहिन्यांचे महाराष्ट्रात प्रक्षेपण सुरू झाले आहे. भारत सरकारच्या ‘वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल’ या अभिनव संकल्पनेनुसार देशभरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी तब्बल २०० शैक्षणिक टीव्ही वाहिन्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या सर्व उपक्रमात महाराष्ट्र […]
मुंबई : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण व नवीन नगरपंचायत, नगरपालिका योजनेअंतर्गत एक उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करतानाच या उद्यानांना ‘नमो उद्यान’ नाव देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण ३९४ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान वर्षभरात विकसित करण्यात येतील. […]
मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ही मुदत संपली असूनही एकाही संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही. मंगळवारी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने […]