Cabinet decision
पुणे महाराष्ट्र मुंबई

ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ

मुंबई : ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल तसेच याचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.

Cabinet decision
महाराष्ट्र मुंबई

एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्त्वावर विकसित करणार, साठ वर्षांचा भाडेपट्टा करार

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या 39 जागा बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येत असून, यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी तीस वर्षांऐवजी साठ वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. एसटी महामंडळाच्या या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळाच्या बांधकामासाठीचे 0.5 वगळता) व्यापारी तत्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल. विकास नियंत्रण नियमावली 2034 […]

Cabinet decision
महाराष्ट्र मुंबई

हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

मुंबई : हरित हायड्रोजन धोरणात सुधारणा करून अँकर युनिटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अँकर युनिट व प्रायोगिक अँकर युनिटची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये दहा ते पंधरा केटीपीए क्षमतेच्या दोन हरित हायड्रोजन व तत्सम उत्पादन प्रकल्पांची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे अँकर युनीट […]

Cabinet decision
महाराष्ट्र मुंबई

राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ

मुंबई : राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. तर उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. […]

Cabinet decision
महाराष्ट्र मुंबई

ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ पद

मुंबई : राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 – 81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव […]

महाराष्ट्र मुंबई

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेला सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड

मुंबई : क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. वांद्रे रिक्लमेशन येथील 2 हजार चौरस मीटरचा भूखंड हा रहाणे यांना तीस वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल. यापूर्वी हा भूखंड क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना इनडोअर क्रिकेट प्रक्षिशण केंद्रासाठी 1988 मध्ये वितरित […]

Maharashtra Goods and Service Tax Department
महाराष्ट्र

करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

मुंबई : करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2024 च्या प्रारुपास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे […]

Cabinet decision
महाराष्ट्र

शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर 14 हजार 886 कोटींच्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी

मुंबई : शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या 205 किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास 14 हजार 886 कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्वावर करण्यात येईल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर 2008च्या पथकर धोरणानुसार वाहनांवर पथकर लावण्यात येईल. या मार्गासाठी 2हजार 633 […]

Cabinet decision
महाराष्ट्र

जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र, दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयास मंजुरी

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठस्थर न्यायालय स्थापन करून पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयानुसार 19 नियमित व 6 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यात येतील. याशिवाय दिवाणी न्यायालयासाठी देखील 21 नियित व 4 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यात येतील.

Cabinet decision
महाराष्ट्र

धान उत्पादकांना दिलासा! प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर

मुंबई : पणन हंगाम 2023-24 करिता धानाच्या भरडाईसाठी भात गिरणीधारकांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रती क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे पणन हंगाम 2023-24 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाकडून दहा आणि राज्य शासनाकडून चाळीस रुपये […]