नवी दिल्ली : परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर खळबळ माजली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यासोबत न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे आपली सीबीआय चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की याप्रकरणात झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
