केंद्र सरकारने देशात असलेल्या 4 हजार लष्कराच्या कॅन्टीन्सला परदेशी वस्तूंची आयात न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात महागड्या विदेशी मद्याचा देखील समावेश आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयापूर्वी तीनही सैन्यदलांशी या संदर्भात चर्चा करून सल्ला घेण्यात आला.
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार देशात सुमारे चार हजार लष्कराच्या कॅन्टीन आहेत. ह्या कॅन्टीनमध्ये सूट दरावरील वस्तूंचा समावेश असतो. ज्याचा फायदा विद्यमान आणि माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होतो. परदेशी मद्य आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची मागणी सहसा जास्त असते.
सरकारच्या निर्णयानंतर परदेशी वस्तू आता सैन्याच्या कँटीनमध्ये विकल्या जाणार नाहीत. आर्मी कॅन्टीन ही देशातील सर्वात मोठी रिटेल साखळी आहे. दरवर्षी यात सुमारे 200 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. कॅन्टीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांपैकी सुमारे 7% उत्पादने आयात केली जातात. यामध्ये डायपर, व्हॅक्यूम क्लीनर, हँडबॅग आणि लॅपटॉप यासारख्या वस्तू चीनमधून आयात केल्या आहेत.
