मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१०० रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.
यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
