मुंबई : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल. परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, लवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत. राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असून, त्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोकणात सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
