नागपूर : अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे, अभ्यासातून त्यांना पुढे येता यावे यासाठी त्यांना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण देणे उचित राहील अशा भूमिकेतून शासनाने उर्दू भाषेतील शाळांना मान्यता दिली. यासाठी अनुदानाची व्यवस्था केली. एक व्यापक दृष्टीकोन शासनाने ठेवला. तथापि काही संस्थांनी शासनाच्या या उद्देशाला हरताळ फासल्याचे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी उद्विग्न होऊन सांगितले. अल्पसंख्यांक शाळेतील कोणतेही गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे बजावून त्यांनी शिक्षण विभागाला अशा गैरप्रकाराविरुध्द तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
उर्दू भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर अभियांत्रीकी, वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास त्याला अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. हे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासूनच चांगल्या वातावरणासह शिक्षणाची सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ही संस्थाचालकाची आहे. उर्दू भाषेतील अनेक शाळेत घाणीचे साम्राज्य असून तिथे बसणे अत्यंत अवघड आहे. संस्थाचालकांनी शाळांकडे व्यवसायाच्या नजनेतून न पहाता आपण भविष्यातील पिढ्यांना घडविण्यासाठी आपली संस्था सुरु केली आहे याचे भान ठेवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील बचत भवन येथे अल्पसंख्याक आयोगाच्या वतीने आज विविध दाखल प्रकरणांबाबत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत एका प्रकरणाबाबत त्यांनी आपल्या मनोगतात शिक्षण संस्थेच्या कार्यपध्दतीतील दोषांबाबत बोलतांना हे निर्देश दिले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे व वरिष्ठ अधिकारी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळांचे संस्थाचालक, पदाधिकारी आणि शिक्षक उपस्थित होते.
