मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सर्वसाधारण किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. यामुळे ७ हजारांहून अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
