मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाढवण बंदर अतिशय महत्त्वाचे ठरणार असून या बंदराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे केंद्रीय बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाढवण बंदर उभारणीसंदर्भात आढावा बैठक झाली.
यावेळी बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिवहन व बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, ‘जेएनपीए’चे अध्यक्ष संजय सेठी, सागरमालाचे सह सचिव भूषण कुमार, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वाढवण बंदरामुळे परिसराचे चित्र बदलणार आहे. उद्योग व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. वाढवण बंदराच्या परिसरात विविध विकासकामे राबविण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत. येथे मासेमारीसाठीही स्वतंत्र भाग असावा. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. परिसरात जनतेच्या आवश्यकतेनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
केंद्रीय बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनीही वाढवण बंदर उभारणीसंदर्भात विविध मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी वाढवण बंदर उभारणीसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.
- वाढवण बंदर उभारणीनंतर ते क्रमांक १ चे महसुली उत्पन्नाचे स्त्रोत राहील.
- ‘जेएनपीटी’ पेक्षा तीन पट भव्य असेल.
- केंद्र-राज्य ७४:२६ असा सहभाग असेल.
- राज्य शासन मेरीटाईम बोर्डामार्फत सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
