नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. एका दिवसापूर्वीच सुरत कोर्टाने मानहानीच्या एका प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले होते. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली. कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास खासदार किंवा आमदाराचे सदस्यत्व रद्द होते.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयापासून राहुल गांधींच्या लोकसभा सदस्यत्वावर टांगती तलवार होती. खरे तर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरतात.
राहुल गांधींकडे कोणते पर्याय ?
राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. मात्र, राहुल यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद झालेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते. मात्र त्यांना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल गांधी 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव कॉमन का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का?
राहुल यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. आपल्या तक्रारीत भाजप आमदाराने आरोप केला होता की 2019 मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना, सर्व चोरांचे मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केली.
