मुंबई : इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रवर्गातील व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कोणतीही वसतीगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. ३६ जिल्ह्यांच्य ठिकाणी प्रत्येकी २ या प्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील.
