नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.
या निर्णयामुळे लवकरच पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे तसेच मांजरपाडासह पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी-डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण, कॉक्रीटीकरण व ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे पूर्ण होणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ गेली अनेक दिवस पाठपुरावा करत होते.
याबाबत छगन भुजबळ यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सुचनेद्वारे या विषयावर विधानसभेत चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी लक्षवेधीवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन पाळल्यामुळे छगन भुजबळ यांनी त्यांचे आभार मानले आहे.
पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेसह इतर सर्व प्रवाही वळण योजना, पुणेगाव-दरसवाडी,दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा, ओझरखेड डावा कालव्याचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये (UGP) होतो. या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडा सह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी भुजबळ प्रयत्न करत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले आहे.
