नवी दिल्ली : पती-पत्नीतील लैंगिक संबंध हा भारतीय समाजातील अतिशय नाजूक मुद्दा आहे आणि त्यावर कोणीही उघडपणे बोलायला तयार नाही. हे विशेषतः ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात जास्त होते. शहरे किंवा महानगरांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. स्त्री-पुरुष समानतेला इथे मोकळेपणा आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात यासंदर्भातील आकडेवारी समोर आली आहे.
82% विवाहित स्त्रिया अनेक प्रकारच्या प्रसंगांमध्ये लैंगिक संबंधास नकार देऊ शकतात. याप्रकारे नकार देण्यात गोव्यातील महिला आघाडीवर असून अरुणाचल प्रदेशातील महिला मागे आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील महिलाही याबाबतीत थोड्या मागे आहेत. त्या प्रभावीपणे नकार देऊ शकत नाहीत.
पुरुष काय म्हणतात?
- 72 टक्के पुरुष त्यांच्या पत्नीने पतीसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार देण्यास सहमत आहेत.
- पत्नीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्यास तिचा नवरा तिला मारहाण करू शकतो, बळजबरी करू शकतो किंवा तिला खर्च देऊ शकत नाही, यावर केवळ सहा टक्के पुरुष सहमत आहेत. इतरांनी ते नाकारले.
- 32% पुरुषांना असे वाटते की गर्भनिरोधक वापरणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
सेक्स नाकारण्याची तीन मुख्य कारणे :
सेक्स नाकारण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये तिला किंवा त्याला लैंगिक संक्रमित आजार असल्यास, दुसरे कारण म्हणजे पतीने दुसर्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास किंवा तिसरे कारण इच्छा नसल्यास. 8% स्त्रिया आणि 10% पुरुष असहमत आहेत की स्त्रिया या कारणांमुळे लैंगिक संबंध नाकारतील.
मारहाण का? त्याची कारणे…
आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे की 45% स्त्रिया आणि 44% पुरुष मानतात की पतीने आपल्या पत्नीला काही कारणांसाठी मारहाण केली आहे. यामध्ये घराकडे किंवा मुलांकडे दुर्लक्ष करणे, नवऱ्याशी वाद घालणे, लैंगिक संबंधांना नकार देणे, स्वयंपाक नीट न करणे, इतरांशी संबंधाचा संशय, सासरचा अनादर यांचा समावेश होतो.
सेक्स लाईफ आणि वैवाहिक जीवन यशस्वी बनवण्यासाठी ‘या’ गोष्टी महत्वाच्या, जाणून घ्या…
सर्वेक्षण : राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 1992-93 पासून सुरू झाले. सर्वेक्षणात पहिल्यांदाच वैवाहिक लैंगिक संबंधाचा मुद्दा मांडण्यात आला.
सर्वेक्षण कधी केले गेले?
- कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण दोन टप्प्यात करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 17 जून 2019 ते 30 जानेवारी 2020 या कालावधीत 17 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले.
- दुसरा टप्पा 2 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2021 या कालावधीत पूर्ण झाला. त्यात 11 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होता.
