मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून समन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र या याचिकेच्या वैधतेवरच केंद्र सरकारनं जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. ते म्हणाले की याचिका एकलपीठापुढे मांडली जाऊ शकत नाही, या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी.
याचिकाकर्ते मात्र ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी यावर ठाम आहेत. यावर दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर आपला निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत राखून ठेवला.
प्रकरण प्रलंबित असताना, तपासयंत्रणा अवाजवी खळबळ निर्माण करत आहेत, नियमांचे उल्लंघन करत आहेत आणि महत्वाची कागदपत्रं आणि माहिती लीक करत आहेत असा आरोप अनिल देशमुखांकडून करण्यात आला आहे. अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असल्याचं देशमुखांच्या वतीने सांगण्यात आलं. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप ECIR ची कॉपी दिलेली नाही, तपासयंत्रणा केवळ खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला.
अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे, अशी माहिती ईडीच्यावतीने एएसजी अमन लेखी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र या दोन्ही याचिकांमधील मागण्या वेगळ्या आहेत असा युक्तिवाद देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिलंय, मात्र हायकोर्टात आम्ही ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा मिळण्याची गरज आहे, असं देशमुखांच्यावतीने सांगण्यात आलं.
