मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, आता हा जीआर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्याच आधारे केले जावेत, असे निर्देश मुंबई मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यंदा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल लावण्यात आला. त्यामुळे अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, या सीईटीसाठी वेगवेगळ्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचा राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असल्याने, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
कोरोनामुळे विविध शिक्षण मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारेच विद्यार्थ्यांचे निकाल दिले. सर्व मंडळांची गुणांकनाची पद्धत एकसारखी नाही आणि मुंबई व अन्य शहरांतील प्रसिद्ध कॉलेजांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्वच मंडळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सीईटी चाचणी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याप्रमाणे २८ मे रोजी जीआर काढला. मात्र, ही सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, असे राज्य सरकारने २८ मे रोजीच्या जीआरमध्ये स्पष्ट केल्याने त्याला आयसीएसई बोर्डच्या दादरमधील आयईएस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की हिने तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिले होते.
‘राज्य सरकारच्या या निर्णयाने अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मोठा अन्याय झाला असता. त्यामुळे इयत्ता अकरावीचे प्रवेश त्या-त्या मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे जे निकाल लावले आहेत, त्यावरच द्यावेत. ही प्रवेशप्रक्रिया सहा आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी’, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
