मुंबई : ‘कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत उपायांची अधिक प्रभावी कार्यवाही व्हावी आणि नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागू नयेत, यादृष्टीने पहिल्या व दुसऱ्या लाटेतील अनुभव व धड्यांच्या आधारावर सुयोग्य नियोजन आराखडा बनवण्यासाठी आणखी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करावा,’ असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोनाविषयक जनहित याचिकांविषयीच्या सुनावणीनंतर न्या. अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने काढलेल्या १३ पानी आदेशात या निर्देशाचा समावेश आहे.
- कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना अधिक फटका बसेल या तज्ज्ञांच्या अंदाजामुळे राज्य सरकारने लहान मुलांची योग्य काळजी घेण्यासंदर्भात टास्क फोर्स स्थापन केले आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत आलेले अनुभव व मिळालेले धडे यांचा अभ्यास करून अधिक प्रभावी उपायांसाठी नियोजन आराखडा बनवण्याच्या दृष्टीने आणखी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करावा,’ असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
- राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये कोरोना व म्युकरमायकोसिसविरुद्धच्या लढ्यात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांत ऑक्सिजन, औषधे, रुग्णालयांतील खाटा यांच्या उपलब्धतेविषयीचा सर्व तपशील २ जूनच्या पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा.
- पुणे, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्हा व बारामतीमध्ये रुग्णांसाठी आवश्यक प्रमाणात व्हेंटिलेटर नसल्याच्या याचिकादारांच्या तक्रारीत तात्काळ लक्ष घालून पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करावा.
- रुग्णालयांमध्ये आग लागून रुग्णांचे प्राण गेल्याच्या अनेक घटना राज्यभरात अलीकडच्या काळात घडल्या. त्यामुळे त्याविषयी उपाय करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पूर्वी दिले होते. यासंदर्भात अग्निसुरक्षेचे निकष रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्याची नोंद घेतानाच रुग्णांची सुरक्षितता लक्षात घेता आवश्यकता असल्यास राज्य सरकारने कायदा दुरुस्तीबाबत वटहुकूम काढावा,’ अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे.
- अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत अग्निसुरक्षा तज्ज्ञ नीलेश उकुंडे यांनी दिलेल्या सूचनांचा राज्य सरकार व सर्व महापालिकांनी विचार करावा.
ऑक्सिजन सुविधेसह खाट, व्हेंटिलेटरसह खाट, औषधांची उपलब्धता इत्यादीविषयी राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या नागरिकांना एकाच वेबसाइटवर अद्ययावत तपशील मिळेल, अशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने पूर्वी एका आदेशात नोंदवले होते. त्याअनुषंगाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली असून या समितीमार्फत १५ जूनपर्यंत असे सामायिक डॅशबोर्ड सुरू केले जाईल, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिलेल्या या हमीची नोंदही खंडपीठाने आदेशात घेतली.
पुण्यातील लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये मोठे बदल, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची मोठी घोषणा
एअर इंडियाच्या विमानात वटवाघूळ आढळल्याने केली इमर्जन्सी लँडींग, पण तोपर्यंत…
